Shivam Singh Rajasthan Single Sign On (SSO), राजस्थान सरकार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो नागरिकों को एक ही लॉगिन के माध्यम से कई सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
एमपी शिक्षा पोर्टल भारत में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को विभिन्न शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है। Mp Shiksha portal पर छात्र पंजीकरण, अकादमिक रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र तक पहुंच, फीस का ऑनलाइन भुगतान, सीखने के संसाधनों तक पहुंच और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित कई सेवाएं प्रदान करता है।
केंद्र सरकार ने 2022 में इस योजना हेतु 2,27,258 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। Rhreporting.nic.in के माध्यम से आप आवास लिस्ट देखने,पीएम आवास योजना आवेदन, स्टेटस चेक तथा लिस्ट देखने प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा वितरित रास की पारदर्शिता आम नागरिकों में बनी रहे जिसके कारण किसी भी अधिकारी को रिश्वत देने की आवश्यकता न हो।
Up Vridha Pension Yojana 2023 – यूपी वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो राज्य के उन बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और बीपीएल श्रेणी के हैं।
UPBOCW पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना, उनके आवेदन की स्थिति की जांच करना और कल्याणकारी योजना से संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना। श्रमिक अपने खातों, भुगतानों और लाभों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं
Up Labour Card Registration- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को ऑनलाइन माध्यम से उनसे संबंधित डेटा को सेव कर लिया जाएगा जिसके पश्चात सभी श्रमिकों को लेबर कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस योजना को उत्तर प्रदेश भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।
Vaad UP NIC IN- Vaad.up.nic.in की शुरुआत साल 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली(RCCMS) का उद्देश्य न्यायपालिका के कार्य को एकीकृत तथा
Varasat Online- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Vaad.up.nic.in(Rccms) पोर्टल की शुरूआत की गई है जिसका पूरा कार्यभार राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली द्वारा व्यवस्थित किया जाता है RCCMS पोर्टल के माध्यम से राज्य में 2938 से अधिक न्यायालय को ऑनलाइन किया जा चुका है