Shivam Singh प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य् की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई ।
लाडली लक्ष्मी योजना को लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नए रूप में लांच किया गया है इस योजना के माध्यम से समाज में उपस्थित पूर्वाग्रहों और भेदभाव पूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना है जो अक्सर लड़कियों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अवसरों को एक निश्चित मात्रा में सीमित कर देती है लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके सभी परिवारों को अपनी बेटियों की शिक्षा स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के माध्यम से प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है।
UPBOCW पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना, उनके आवेदन की स्थिति की जांच करना और कल्याणकारी योजना से संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना। श्रमिक अपने खातों, भुगतानों और लाभों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं
Varasat Online- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Vaad.up.nic.in(Rccms) पोर्टल की शुरूआत की गई है जिसका पूरा कार्यभार राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली द्वारा व्यवस्थित किया जाता है RCCMS पोर्टल के माध्यम से राज्य में 2938 से अधिक न्यायालय को ऑनलाइन किया जा चुका है
राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम है पालनहार योजना। यह योजना उन बच्चों को लाभान्वित करती है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है या जो अनाथ हैं। इस योजना के तहत, सरकार पालनहार परिवारों को प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करती है. पालनहार परिवारों को प्रति वर्ष वस्त्र, जूते, स्वेटर, और अन्य आवश्यक सामान भी प्रदान किए जाते हैं.
Vaad UP NIC IN- Vaad.up.nic.in की शुरुआत साल 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली(RCCMS) का उद्देश्य न्यायपालिका के कार्य को एकीकृत तथा
Chhattisgarh e District के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नागरिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, और सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने जैसी सेवाओं की एक श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं। CG eDistrict भूमि रिकॉर्ड, पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है।
Rajasthan Single Sign On (SSO), राजस्थान सरकार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो नागरिकों को एक ही लॉगिन के माध्यम से कई सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।