Shivam Singh UP Scholarship Status 2023 : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, यूपी स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य कमजोर और गरीब वर्ग के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता के रूप में यूपी स्कॉलरशिप दी जाती है, यूपी राज्य सरकार द्वारा पढ़ने …
केंद्र सरकार ने 2022 में इस योजना हेतु 2,27,258 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। Rhreporting.nic.in के माध्यम से आप आवास लिस्ट देखने,पीएम आवास योजना आवेदन, स्टेटस चेक तथा लिस्ट देखने प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा वितरित रास की पारदर्शिता आम नागरिकों में बनी रहे जिसके कारण किसी भी अधिकारी को रिश्वत देने की आवश्यकता न हो।
sewayojan.up.nic.in – मैं मान रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश राज्य में “यूपी सेवायोजन” पोर्टल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक सरकारी पहल है।
Bihar Vidhwa Pension Yojana : बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई Bihar Vidhwa Pension Yojana, एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवास कर रही विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो स्वयं का जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत, पात्र विधवाओं को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुचर्चित एवम् अत्यंत बहुआयामी योजना के तौर पर प्रसिद्ध हुई हैं, इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी महिलाओं को जो कि इस योजना के पात्र हैं उनको प्रतिमाह ₹1000 की राशि प्रदान की जाती है, लाडली बहना योजना के प्रथम चरण का रजिस्ट्रेशन संपन्न हो चुका जिसकी प्रथम किस्त 10 जून को तथा दूसरी किस्त को शिवराज सिंह चौहान ने वन क्लिक मेथड के जरिए 10 जुलाई को जारी किया है।
Up Labour Card Registration- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को ऑनलाइन माध्यम से उनसे संबंधित डेटा को सेव कर लिया जाएगा जिसके पश्चात सभी श्रमिकों को लेबर कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस योजना को उत्तर प्रदेश भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।
e shram card: केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम योजना का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार द्वारा सभी असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों वर्ग को या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए जारी किया गया है।