Shivam Singh राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश में ग्रामीण परिवारों को मजदूरी से संबंधित रोजगार प्रदान करना है। यह कार्यक्रम 2005 में ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नरेगा योजना के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार एक वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार के लिए हकदार है।
Ladli Behna Yojana 2023: मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को 5 मार्च 2023 को लांच किया गया था, इस योजना के अंतर्गत 25 मार्च से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे थे। लाडली बहना योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उपस्थित महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है लेकिन अब इसमें संशोधन करके इस राशि को 3000₹ प्रति माह किया जाना है जिसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 जून को की है पूरे साल में कुल ₹12000 का वितरण प्रथम महिला को किया जाएगा।
up Scholarship corretion Date 2023 : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अध्ययन करने वाले छात्र जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर दिया हैं और आपके आवेदन फर्म …
Uttar Pradesh Bijli Bill Check Online – उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत वितरण किया जाता है, वही यूपीपीसीएल कंपनी द्वारा ही बिजली बिल जमा की जाती है या लिया जाता है जो भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके पास बिजली बिल कनेक्शन होगा ही, हम आज आपको इस लेख के माध्यम से बिजली बिल ऑनलाइन कैसे जमा करें? इसके संबंधित पूरी जानकारी देंगे।
Pvc Aadhaar Card एक आधार कार्ड का डिजिटल रूप होता है इसमें भी 12 अंक की संख्या दर्ज होती है और अन्य संबंधित जानकारी के लिए इस आधार कार्ड के पीछे एक सुरक्षा की बारकोड होता है जिसको स्कैन कर कर आप आधार से संबंधित संपूर्ण जानकारी का विवरण प्राप्त कर सकते हैं Pvc Aadhaar Card Online Apply के लिए आप myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं।
अवैध भूमि अतिक्रमण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Anti Bhu Mafia Portal एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पोर्टल नागरिकों को भूमि अतिक्रमण के बारे में शिकायत दर्ज करने और उनकी शिकायतों की प्रगति को ट्रैक करने का एक सुविधाजनक और पारदर्शी तरीका प्रदान करता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भू-माफिया को जवाबदेह ठहराया जाएगा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम है पालनहार योजना। यह योजना उन बच्चों को लाभान्वित करती है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है या जो अनाथ हैं। इस योजना के तहत, सरकार पालनहार परिवारों को प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करती है. पालनहार परिवारों को प्रति वर्ष वस्त्र, जूते, स्वेटर, और अन्य आवश्यक सामान भी प्रदान किए जाते हैं.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को जो मध्य प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हैं उन्हें 8 अंक की समग्र आईडी प्रदान की जाती है यदि कोई व्यक्ति जो केवल व्यक्तिगत समग्र आईडी बनवाना चाहता है तो उसे 9 अंक की समग्र आईडी सरकार द्वारा जारी की जाती है इस आईडी का उपयोग वह सरकारी योजना आवेदन के लिए एवं अन्य लाभ प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इस पोस्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप समग्र आईडी लिस्ट में से किसी मेंबर को कैसे हटा सकते हैं?