Vaad up nic in की शुरुआत साल 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली(RCCMS) का उद्देश्य न्यायपालिका के कार्य को एकीकृत तथा सुगम बनाना है। इस प्रणाली (Vaad UP NIC IN) के उपयोग से न्यायपालिका के कार्य जैसे अधिकारियों के नामांकन, मुकदमों की सुनवाई तथा निर्णय आदि को संगठित रूप से किया जा सकता है। वाद पोर्टल का उद्देश्य सभी राजस्व न्यायालयों कम्प्यूटरीकृत राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही में 100% पारदर्शिता लाना और सुनिश्चित करना की देय तिथियों, अदालत द्वारा आदेश पारित होने जैसे मामलों से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो पाए।
Vaad.up.nic.in पोर्टल में ऑनलाइन फीडिंग का उपयोग करके न्यायपालिका के कार्यों में सुगमता लायी जाती है। Vaad UP Nic In पोर्टल के माध्यम से यूपी के सभी लोग विभिन्न सुविधाओं जैसे – वाद सूची, वाद खोज विधि, न्यायालय आदेश, लॉगिन, मुकदमे की स्तिथि, ऑनलाइन आवेदन, चकबंदी न्यायालय की जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं।
वाद यूपी पोर्टल पर न्यायपालिका की सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे कि दस्तावेजों को इकट्ठा करने की सुविधा, मुद्दों की समय-सीमा पर निगरानी तथा निर्णय के लिए अधिक समय निर्धारित करने की सुविधा आदि। इसके अलावा वाद प्रणाली का उपयोग दर्जनों भाषाओं में न्यायपालिका के कार्य को संचालित करने के लिए किया जा सकता है।
वाद यूपी पोर्टल संबंधित संक्षिप्त विवरण
पोस्ट कैटेगरी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | Vaad.up.nic.in-RCCMS |
वाद यूपी ऐप डाउनलोड करें | vaadup.nic.in App |
पोर्टल का नाम | RCCMS Portal |
कुल न्यायालय | 2873+ |
RCCMS का मतलब | राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली |
कुल वाद | 1 करोड़ 91 लाख+ |
वर्ष | 2023-24 |
Purpose Of Vaad up – वाद यूपी एनआईसी इन का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) का उद्देश्य राज्य में राजस्व न्यायालय प्रणाली के कामकाज को आधुनिक और पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित करना है। Vaad UP सिस्टम का उद्देश्य राजस्व अदालत प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करना है, जिसमें मामला पंजीकरण, मामले की सुनवाई और निर्णय आदि शामिल हैं।
इससे राजस्व न्यायालय के अधिकारियों पर काम का बोझ कम करने, गलतियों को कम करने और (RCCMS) के कामकाज में पारदर्शिता तरीके से करने में मदद मिलेगी। अंतिम उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लोगों को समय पर और कुशल न्याय प्रदान करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि राजस्व अदालत प्रणाली सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से संचालित होती रहें।
Vaad UP RCCMS पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ
यदि आप वाद यूपी पोर्टल पर विजिट करते हैं तो आपको RCCMS portal पर मौजूद सभी सेवाओं की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप एक पोर्टल पर जाकर कई सारी सुविधाओं का लाभ आसानी से ले पाएँ।
आरसीसीएमएस पोर्टल पर मिलने वाली सुविधाओं कि सूची नीचे 👇 की तरफ़ विभाग के अनुसार दी गई है, नीचे दी गई सुविधाओं का लाभ आप वाद पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं।
- वाद सूची
- दैनिक वाद तालिका
- परिपक्व/अपरि. तालिका
- वाद खोज विधि
- कंप्यूटरीकृत वाद सं०
- वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने
- राजस्व ग्राम कोड
- कैविएट खोजें
- वाद संख्या
- पंजीकरण वर्ष
- वादी / प्रतिवादी
- पंजीकरण तिथि
- भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जानेनवीन वाद (राजस्व परिषद)
- सुनवाई तिथि
- अधिनियम
- विवादित भूमि के ग्राम द्वारा
- न्यायालय आदेश
- आदेश तिथि
- वाद संख्या
- लॉगिन (राजस्व परिषद)
- लॉगिन (राजस्व परिषद)
- मण्डल सहायक लॉगिन
- लॉगिन (एन.टी. से मण्डलायुक्त)
- ऑनलाइन आवेदन
- ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया
- धारा “34”
- धारा “80” सीपीसी
- उत्तराधिकार / वरासत
- कैविएट पंजीकरण
- फोलियो
- एकल खिड़की प्रणाली
- लॉगिन (लेखपाल/रा.नि.)
- लेखपाल/राजस्व निरीक्षक लॉगिन
- आर. आर. के. लॉगिन
- चकबन्दी न्यायालय
- चकबन्दी न्यायालय
वाद यूपी पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों का विवरण
नीचे चित्र के माध्यम से वाद पोर्टल पर मौजूद कॉल न्यायालय कुल वाद तथा निस्तारित मामलों एवं विचाराधीन मामलों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है जिसे पढ़कर आप वाद पोर्टल पर मौजूद मामलों में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
vaadup nic in पोर्टल पर मौजूद आंकड़े
कुल न्यायालय | 2873 |
कुल वाद | 19.16 मिलियन |
कुल निस्तारित | 17.11 मिलियन |
कुल विचाराधीन | 2.06 मिलियन |
कुल विचाराधीन (एक वर्ष से अधिक) | 0.38 मिलियन |
कुल विचाराधीन (तीन वर्ष से अधिक) | 0.31 मिलियन |
कुल विचाराधीन (पांच वर्ष से अधिक) | 0.29 मिलियन |
कुल अनअद्यतनीकृत वाद | 0.83 मिलियन |
वाद पोर्टल पर मुकदमे की स्थिति कैसे जानें?
उत्तर प्रदेश वाद पोर्टल के माध्यम से आपको मुकदमे की स्थिति जानने के लिए आपके पास मुकदमा नंबर होना अनिवार्य है मुकदमा नंबर से मुकदमे की स्थिति देखने का प्रोसेस निम्नलिखित है –
- सबसे पहले आपको गूगल पर vaad.up.nic.in सर्च करना है और वाद पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट-vaad.up.nic.in या RCCMS पर आ जाना है।
- होम पेज पर प्रदर्शित “वाद खोज विधि” वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- जिसके पश्चात आपको “कंप्यूटरीकृत वाद संख्या” वाले विकल्प पर क्लिक करे।
- जिसके पश्चात एक नया पेज ओपन होगा इसमें ” वाद संख्या ” डालकर प्रदर्शित करे वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आप आपने मुकदमे के वर्तमान स्तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जैसे – मुकदमे की अधिनियम एवं धारा, वाद की स्थिति, वादी/प्रतिवादी का विवरण, सुनवाई की तिथि प्रदर्शित हो जाएगी।
बिना मुकदमा नंबर के मुकदमे की स्थिति जानने की प्रक्रिया
यदि नीचे दिए गए प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो बिना मुकदमा संख्या के अपने मुकदमे के वर्तमान स्तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:-
- वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित “वाद खोज विधि” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- जिसके पश्चात भूखंड/ गाटे के वादग्रस्त होने की स्तिथि जानें वाले वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- जिसके पश्चात आपको पहले बॉक्स में जनपद, दूसरे बॉक्स में तहसील, तीसरे बॉक्स में परगना, चौथे बॉक्स में ग्राम चुने और पांचवे बॉक्स में वादग्रस्त भूमि का गाटा/खसरा संख्या दर्ज कर देना हैं।
- जिसके पश्चात प्रदर्शित करे वाले विकल्प पर क्लिक कर दें जिसके पश्चात आपके मुकदमे की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित होनी लगेगी।
- वरासत का ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस देखें।
Vaad up Mobile App Download कैसे करें?
Vaad Up Nic पोर्टल के साथ-साथ यूपी सरकार ने वाद मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। अब सभी लाभार्थी नागरिक अपने मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके राजस्व न्यायलय से संबंधी सेवाओं का लाभ अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। यदि किसी कारणवश -Vaad.up.nic.in वेबसाइट नही चल रही है तो आप मोबाइल आप के माध्यम से अपने मुकदमे वा अन्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
RCCMS up पोर्टल के लाभ
राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश को कई लाभ प्रदान कर सकती है। यहां संक्षेप में कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं:
- कुशल प्रबंधन: प्रणाली राजस्व अदालत के काम को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकती है और समय और प्रयास की बचत करते हुए इसकी गतिविधियों के अधिक कुशल प्रबंधन को सक्षम कर सकती है।
- दस्तावेज़ भंडारण: सिस्टम दस्तावेज़ों के सुरक्षित भंडारण की अनुमति देता है, जिससे अदालत के रिकॉर्ड को प्रबंधित करना और एक्सेस करना आसान हो जाता है।
- बेहतर निगरानी: प्रणाली राजस्व अदालती मामलों की बेहतर निगरानी को सक्षम बनाती है, जिससे मामले की समयसीमा को ट्रैक करना और प्रबंधित करना आसान हो जाता है और निर्णय लेने में सुधार होता है।
- बढ़ी हुई पारदर्शिता: कम्प्यूटरीकृत प्रणाली राजस्व अदालतों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ा सकती है, जो हितधारकों के बीच विश्वास और विश्वास बनाने में मदद कर सकती है।
शाला दर्पण पोर्टल राजस्थान की संपूर्ण जानकारी
Vaad Up पोर्टल का विजन क्या है?
प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालय के कम्प्यूटरीकरण राजस्व न्यायालयों की कार्यवाहियों में शत प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित करवाना तथा वादों से सम्बंधित सूचनाये जैसे नियत तारीखों, न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और न्यायालय में की गयी कार्यवाहियों की समस्त सूचनाये वादकारियों ,अधिवक्ताओं और जन-सामान्य को उपलब्ध कराना है।
Vaad Up पोर्टल का लक्ष्य
प्रदेश के कुल 2843 राजस्व न्यायालयों जिनमें नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं, में विचाराधीन और निस्तारित होने वाले मुकदमों से सम्बंधित,जैसे नियत तारीखों की सूचना न्यायालय में की गयी कार्यवाहियों तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश अब ‘ऑन लाइन’ देखे जा सकेंगे ।
वाद यूपी संबंधित महत्वपूर्ण लिंक्स
दैनिक वाद तालिका | देखें |
डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड | देखें |
विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग | देखें |
ई० – नामान्तरण डैशबोर्ड | देखें |
धारा 34, धारा 80 डैशबोर्ड | देखें |
वाद खोज विधि
कंप्यूटरीकृत वाद सं० | देखें |
वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने | देखें |
भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने | देखें |
राजस्व ग्राम कोड | देखें |
कैविएट खोजें | देखें |
वाद संख्या | देखें |
पंजीकरण वर्ष | देखें |
वादी / प्रतिवादी | देखें |
पंजीकरण तिथि | देखें |
नवीन वाद(राजस्व परिषद) | देखें |
सुनवाई तिथि | देखें |
अधिनियम | देखें |
महत्वपूर्ण प्रश्न
मुकदमा दर्ज के पश्चात आपको मुकदमा कागज पर यह वाद संख्या दर्ज होती है जिसके माध्यम से आप मुकदमे से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2843 कुल न्यायालय
Www.Vaad.up.nic.in
वाद यूपी पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही अपने मुकदमे की स्थिति और तारीख के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लांच किया गया है।